ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ( ਐਨ. ਆਰ. ਆਈ.ਮੀਡਿਆ ) :- ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਾਫ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉਤਰੇਗਾ , ਐਮਐਸਪੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ , ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ |

ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ | ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੁੱਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਫਤ ਡੈਟਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਸਦੇ ਆਦਿ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ |

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੈ। ਜੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਮੰਡੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਚ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ |

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ, ਦਾਲਾਂ ਆਦਿ ਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਫਸਲ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਮੰਗ-ਸਪਲਾਈ, ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ।