ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨੇਹਾ): ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤ 2016 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਲ ਬੱਸ ਸੇਵਾ 8.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਝੀਲ ਵਿਖੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸ ਫਰਮ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਲ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੰਤਰੀ ਸੌਂਦ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ 'ਤੇ 8.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜਲ ਬੱਸ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਆਮਦਨ ਨਾਂਮਾਤਰ ਹੈ। ਇਹ ‘ਸੁਪਰ ਫੇਲ’ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬੱਸਾਂ 2016 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਲ ਬੱਸ ਸਕੀਮ ਤਤਕਾਲੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਡਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ। ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਕਰੀਬ 8.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਹਰੀਕੇ ਵੈਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਕੁੱਲ 9.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੱਸਾਂ ਕਰੀਬ ਦਸ ਦਿਨ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਤਤਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।