by simranofficial
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਐਨ .ਆਰ .ਆਈ ਮੀਡਿਆ ) : ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਬਾਰੇ ‘ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ’ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ. ਯੂਪੀਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ.ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ.) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਦੇ ਡਰ 'ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ,' ਹਰ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਸੰਪੂਰਨ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ.ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਇਕੋ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸਵਾਲ' ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਏਪੀਐਮਸੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
