ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਕਿਰਨ) : ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ 20 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

1 ਦਰਅਸਲ, ਪ੍ਰਿਆ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਰਿੰਦਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਟੀਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
2 ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੈਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੈਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਈਵੀਐਮ 60-70 ਫੀਸਦੀ ਬੈਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
3 ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।

ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਉਸੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਈਵੀਐੱਮ 'ਚ ਇਹ ਫਰਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਚੋਣ ਅਮਲਾਂ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ''ਕੁਝ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 99 ਫੀਸਦੀ ਬੈਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ 99 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਰ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਪੋਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਬਚੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।