ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਘਵ) : ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰਿਫਿਊਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਯੰਤਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਪ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਾਲਣ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ANPR ਯਾਨੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਪਛਾਣ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਉਸ ਨੂੰ ਫਲੈਗ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਪ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਗੇ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਾਹਨ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਰੈਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਾਰਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ।