by jagjeetkaur
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਬੀਜੇਪੀ) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਇਕਲੌਤੇ ਜੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।
ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਕੇ. ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਿੰਦਾਜਨਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਪਾਲਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ।
ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਪਾਲਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
