ਦਿੱਲੀ (ਦੇਵ ਇੰਦਰਜੀਤ) : ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, 6 ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਬਿੱਲ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਦੋ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਲਪ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 31 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਦ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਪਿਛੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 41 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਜਾਂ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਚੀਬੱਧ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ’ਚ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਹਨ ਬਿੱਲ-

1. 23 ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ
2. 6 ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਬਿੱਲ ਆਉਣਗੇ
3. 2 ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਲਪ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ

2 ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਲਪ

1. 2021-22 ਦੇ ਲਈ ਅਨੁਪੂਰਕ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਖਰਚਾ ਬਿੱਲ
   – 2017-18 ਲਈ ਵਾਧੂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਖਰਚਾ ਬਿੱਲ

6 ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ

1. ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ 2021
2. ਦਿਵਾਲਾ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਜ਼ਾਬਤਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2021
3. ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾ ਬਿੱਲ 2021
4. ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ 2021
5. ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੇਂਦਰੀ ਕੌਂਸਲ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2021
6. ਹੋਮੀਓਪੈਥਿਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕੌਂਸਲ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2021
   ਹੋਰ ਬਿੱਲ
   ਡੀ.ਐੱਨ.ਏ. ਟੈਕਨਾਲੌਜੀ ਬਿੱਲ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਫੂਡ ਟੈਕਨਾਲੌਜੀ, ਕੋਲ ਬਿਅਰਿੰਗ ਏਰੀਆ ਬਿੱਲ, ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਬਿੱਲ, ਲਿਮਟਿਡ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ, ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਬਿੱਲ, ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਿੱਲ, ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਫਾਰੈਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਿੱਲ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਿੱਲ 2021, ਅੰਤਰਦੇਸ਼ੀ ਜਲਯਾਨ ਬਿੱਲ 2021 ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਬਿੱਲ।

ਲੋੜੀਂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2021-
30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੋੜੀਂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2021 ਅਸਲਾ ਫੈਕਟਰੀ ਬੋਰਡ (ਓ.ਐੱਫ.ਬੀ.) ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵਲੋਂ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ’ਚ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਬੰਧਤ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਓ.ਐੱਫ.ਬੀ. ਦਾ ਇਕ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।