ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਐਨਆਰਆਈ ਮੀਡਿਆ): ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਮਝੀਏ…

60 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਹਾੜੀ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ 9.17 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਾਲਾਂ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। 9.17 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 7.26 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ। ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ, ਅੱਜ ਇਹ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ 6 ਲੱਖ ਟਨ ਦੀ ਖਪਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਦਾਲ, ਮਾਂਹ, ਅਰਹਰ ਯਾਨੀ ਤੂਰ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਕਪਾਹ 'ਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਦਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 2029 ਤੱਕ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖਪਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਰਹਰ, ਉੜਦ, ਮੂੰਗੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਜੋ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ 99 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਸੁੰਗੜ ਕੇ 9 ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਾੜੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 8.81 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 8 ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 185 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਰਾਜ ਵਿੱਚ 3.2 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਚੌਲ ਅਤੇ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਣਕ ਉਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।