by nripost
ਢਾਕਾ (ਕਿਰਨ) : ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਫੌਜ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ BSS ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਮੁਹੰਮਦ ਜਹਾਂਗੀਰ ਆਲਮ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਜ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ 17 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।
ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫੌਜ ਕੋਲ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਆਸਿਫ ਨਜ਼ਰੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਹਦੀਨ ਮਲਿਕ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਲੀ ਰਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਧਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਨਸ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲਿਸ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਛੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਝੜਪਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਤਕਾਲੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੌਜ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
