by jaskamal
ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਠਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਯੰਤ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ
ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੱਠ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬਿਸ਼ਟ, ਅਜੈ ਮਹਾਵਰ, ਓਪੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਭੈ ਵਰਮਾ, ਅਨਿਲ ਵਾਜਪਾਈ, ਜਤਿੰਦਰ ਮਹਾਜਨ ਅਤੇ ਵਿਜੇਂਦਰ ਗੁਪਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੁਅੱਤਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਖਰਕਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਪਦੰਡ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
