
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 25,000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2016 ਦੇ ਪੂਰੇ ਜੌਬ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਭਰਤੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 5 ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ।