ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 14 ਸਾਲਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਦੀ 30 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੜਕੀ ਲਈ ਹਰ ਘੰਟਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਸਿਆਣ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਟੀਮ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 2023 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸ ਪੜਾਅ ਕਾਰਨ ਗਰਭ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਦੀ ਧੀ ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਗਰਭਵਤੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਫਰਾਮ ਸੈਕਸੁਅਲ ਆਫੈਂਸ (ਪੋਕਸੋ) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਸੀ। 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਸਾਯਨ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਯਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡੀਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਛੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ (ਐੱਮ.ਟੀ.ਪੀ.) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ 24 ਹਫ਼ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਔਰਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। .