ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ , 07 ਮਈ  ( NRI MEDIA )

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 21 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ , ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਵੀਪੇਟ-ਈਵੀਐਮ ਦੀਆ ਪਰਚੀਆਂ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਜੋੜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ , ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ , ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਟੀਡੀਪੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ 21 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ , ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ, ਡੀ. ਰਾਜਾ, ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ , ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ |

ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੁ ਸਿੰਘਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਲੋਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ 50% ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25% ਵੀਵੀਪੇਟ-ਈਵੀਐਮ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ , ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਈਵੀਐਮ ਅਤੇ ਵੀਵੀਪੀਏਟ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ |

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਏ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੀਜੇ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਫਰੰਟ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਾਂਗੇ , ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ |

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਉਪ-ਚੋਣ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਈਵੀਐਮ 'ਚ ਗੜਬੜੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ |