ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਘਵ): ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਲਈ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਉੱਜਵਲ ਭੁਇਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਨ ਜੋ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਮੌਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏਜੀ) ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ IV ਡ੍ਰਿੱਪ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ।

ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ? ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।