ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਕਿਰਨ) : ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਉਜਲ ਭੂਈਆਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।

1 ਕੇਜਰੀਵਾਲ 152 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ।
2 ਦੋਵਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਾਂਡ ਦਿੱਤਾ।
3 ਦੋਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ।
4 ਕੇਜਰੀਵਾਲ 80 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸਨ।
5 ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
6 ਈਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ।
7 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ।
8 ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
9 ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ।

ਜੇਕਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਈਡੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 41ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਧੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਿਯਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਪਵਾਦ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਹਨ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

'ਆਪ' ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਉਮੀਦ' ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 'ਘਪਲੇ' ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ।