by nripost
ਪੰਚਕੂਲਾ (ਰਾਘਵ) : ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ (ਏਕਿਊਆਈ) 'ਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਉਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ, ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਈ-ਖਰੀਦ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜਨਗੇ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮਝਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿੱਧੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
