ਲੁਧਿਆਣਾ (ਰਾਘਵ) : ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਿਆਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡੈਸਕ, ਪਖਾਨੇ, ਪੇਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡੀ.ਜੀ.ਐਸ.ਈ. ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਡੀਈਓਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੂਗਲ ਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀ.ਜੀ.ਐਸ.ਈ. ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਮਿਡਲ, ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 2630 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 73, ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ 6, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 8, ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ 49, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 19, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ 79, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ 79, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ 165, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ 246, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 169, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ੨੦੯, ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਚ 124, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ 'ਚ 3, ਮੋਗਾ 'ਚ 187, ਮੁਕਤਸਰ 'ਚ 6, ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ 313, ਰੂਪਨਗਰ 'ਚ 228, ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ 392 ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 22 ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ 38 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2630 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।