by jaskamal
ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ : ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ SKM ਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ 16 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਬੰਦ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਟਰੈਕਟਰ/ਵਾਹਨ ਦੀ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਜਮਹੂਰੀ-ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ-ਸੰਘੀ-ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲੈਣ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਲਈ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਦੇ ਜਬਰਦਸਤ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼, ਉਤਪਾਦਕ ਸਹਿਕਾਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਮਾਡਲਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬਦਲਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਉਚਿਤ ਉਜਰਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
- ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ C2+50% ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ।
- ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੇਨੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ।
- ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ,
- ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਫਸਲ ਬੀਮਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ 26,000/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, 4 ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ,
- ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ,
- ਰੇਲਵੇ, ਰੱਖਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ।
- ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਨਹੀਂ,
- ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ,
- ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 200 ਦਿਨ ਕੰਮ ਅਤੇ 600/- ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ,
- ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ,
- ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ,
- LARR ਐਕਟ 2013 (ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਐਕਟ, 2013 ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ।
ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਫਿਰਕੂ ਗਠਜੋੜ ਅਤੇ ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਸਮਾਰਕ - ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਸਮਾਰਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।
