by jaskamal
ਸ਼ਿਮਲਾ: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੋਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ 20 ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ 105 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ।
ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੋਟਾਲਾ
ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕਾਂ, ਉੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਸਟਾਫ, ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਫੀਸ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰੁਪਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਐਸ.ਸੀ., ਐਸ.ਟੀ. ਅਤੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸੀਬੀਆਈ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਘੋਟਾਲਾ 2012-13 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਐਸ.ਸੀ., ਐਸ.ਟੀ. ਅਤੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ 36 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਅਸੀ ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਘੋਟਾਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਝੂਠੇ ਦਾਵੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀ।
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਘੋਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਘੋਟਾਲੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਘੋਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਘੋਟਾਲੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੱਕਸਦ ਹੈ।
