ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ : ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (SBI) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸੌਂਪੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਸਬੀਆਈ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਜੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ। ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ 11 ਮਾਰਚ, 2024 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਐਸਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ," ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ। 'ਐਕਸ' 'ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਪਰ ਵੇਰਵੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।'' ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। SBI ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ 16,518 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ "ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਾਨੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। SBI ਨੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਜੀ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸਿਆਸੀ ਵਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਦਾਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਕਰੀ ਮਾਰਚ 2018 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ।

ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕੈਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਸਬੀਆਈ) ਇਹਨਾਂ ਬਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਇੱਕ ਯੋਗ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੁਆਰਾ ਕੈਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਜਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।