ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਘਵ) : ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜਮਾਂਬੰਦੀ ਰਹਿਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ 1.6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 1 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਰਜਿਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉਪਾਅ ਨਾਲ 86% ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਲੋਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ, 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ 4% ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ, ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।