by jagjeetkaur
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਏਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਵੰਟਿਤ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਬਜਟ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਭੂਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਮਨੋਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ। ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜਰੀਆ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।
ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ-ਝਗੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਬਜਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ 'ਚ ਦੋਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਸ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਦੋਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।
