ਜਲੰਧਰ (ਰਾਘਵ): ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਨਾਇਬ-ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਜੁਆਇੰਟ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਖ਼ਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿਚ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਅਰਜ਼ੀ ਨਵੀਸਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ’ਤੇ ਪਿਆ, ਜਦਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ।

ਜਲੰਧਰ-1 ਅਤੇ 2 ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਗੁਰਮਨ ਗੋਲਡੀ, ਦਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨਵੀਸਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਜੁਆਇੰਟ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨਵੀਸਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਕੋਲ 1995 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨਵੀਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ, ਜਿਸ ਲਈ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਕੋਲ 10 ਮਰਲੇ ਦੀ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਮਰਲੇ ਵਿਚੋਂ 4-6 ਜਾਂ 8 ਮਰਲੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਾ ਰਕਬਾ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ।

ਜੁਆਇੰਟ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰੁਟੀਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨਵੀਸਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਤਕਰਾਰ ਸੀ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਅੜੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਪੁੱਡਾ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਜੁਆਇੰਟ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੁਆਇੰਟ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨਵੀਸਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੱਥੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿਚ ਹਰ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਿਖਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਫ ’ਚ ਲਿਖੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਅਸ਼ਟਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪੱਕੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ। ਜੁਆਇੰਟ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਠੋਰ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਜੁਆਇੰਟ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਜੁਆਇੰਟ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈ। ਅੱਜ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਜਲੰਧਰ-1 ਵਿਚ 88 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ 88 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 66 ਨੂੰ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 27 ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, 6 ਅਟਾਰਨੀਆਂ, 15 ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਅਤੇ 1 ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 21 ਅਤੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 133 ਅਤੇ 125 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ-2 ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ 52 ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਜੁਆਇੰਟ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ 26 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 14 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ, 3 ਵਸੀਅਤ, 2 ਪੱਟਾਨਾਮਾ, 4 ਅਟਾਰਨੀ, 3 ਮਾਰਟਗੇਜ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ 21 ਅਤੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ 102 ਅਤੇ 117 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਜਲੰਧਰ-1 ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ-2 ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ 2-2 ਨਵੇਂ ਜੁਆਇੰਟ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਪਰ ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਆਈ. ਡੀ. ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਈ. ਡੀ. ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਆਈ. ਡੀ. ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਵੇਟਿੰਗ ਹਾਲ ਵਿਚ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਮ ਕੇ ਕੋਸਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਨਵੇਂ ਜੁਆਇੰਟ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਨੇ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਨੰਬਰਦਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਹਦਾਇਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਪੇਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।