by nripost
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਾਘਵ): ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੇਫ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਨਤਾ ਹਾਸਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਸ, ਵੈਨ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (EO) ਹਰੇਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਵੇਗਾ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁਣ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਡੀ.ਈ.ਓ. ਦੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਡੀ.ਈ.ਓ. ਹਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਗੇ। ਕੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਅਣਦੇਖੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸਕੂਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਡੀ.ਸੀ. ਸੇਫ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਗੇ। ਉਥੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
