ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਵਾਬ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਢਾਬੀ-ਗੁਰਜਨ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ, ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਅਤੇ ਡਰੋਨਾਂ ਕਾਰਨ 160 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੁਦ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਰ ਹਮਦਰਦੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਡੀਆਈਜੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਤੇ ਪੀਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 2000 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਾਂਗੇ।