![](https://www.nripost.com/wp-content/uploads/2022/05/sanjh.png)
ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ : ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਰਗਰਮ ਮੋਡ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 'ਚ ਕਰੀਬ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਯਾਤ ਕੋਲਾ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੋਲੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਤਪਾਦਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਊਰਜਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 'ਚ ਲਗਪਗ 20 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲੇ ਦੀ ਘੱਟ ਸਪਲਾਈ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਕੋਲੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਪਤ ਤੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ 'ਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਮੇਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ 'ਚ ਕੋਲੇ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦਰ ਨਾਲ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਲਗਪਗ 140 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਮਿਸ਼ਰਣ ਲਈ ਕੋਲੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ, ਜੋ ਕਿ 2015-16 ਵਿੱਚ 37 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਸੀ, ਅੱਜ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਕੋਲੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।