ਲਾਹੌਰ (ਦੇਵ ਇੰਦਰਜੀਤ) : ਹਰ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਅਸਫਲ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਬਾਦੀ ਵਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਖੜਾ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੀਬ 9 ਲੱਖ 92 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਅਜੇ ਤਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਈ 51.6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਭਾਰਤੀ ਮੁਦਰਾ 'ਚ 38.73 ਖਰਬ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸਾਲ 2021-23 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ।

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਵਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛਾਂਟੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਖ਼ਸਤਾਹਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਾਲ 2021-22 'ਚ 23.6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2022-23 'ਚ ਇਹ 28 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਤੀ ਸਹੂਲਤ ਆਈ. ਐੱਫ. ਐੱਫ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਫੰਡ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਗੁਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਜਿਹੇ ਬਹੁ ਪੱਧਰੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।