ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ (ਕਿਰਨ) : ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਜੀਡੀਏ ਨੇ ਹਰਾਨੰਦੀ ਪੁਰਮ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਉਸਾਰੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀਡੀਏ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਾਨੰਦੀ ਪੁਰਮ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੀਡੀਏ ਦੇ ਵੀਸੀ ਅਤੁਲ ਵਤਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਨਿਸ਼ਾਨਬੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਾਲੀ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਵੀ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ।

ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਜੀ.ਡੀ.ਏ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਾ 11 ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਜਾਂ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਅਥਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੇਗੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀਐਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 55 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਨਿਪਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੱਖ ਕਰਨਾ, ਨਾਲੀਆਂ, ਸੋਕ ਪਿਟਸ, ਸੈਨੇਟਰੀ ਸੁਧਾਰ, ਸੀਮਿੰਟ ਦੇ ਡਸਟਬਿਨ, ਕੂੜਾ ਵਾਹਨ, ਕੰਪੋਸਟ ਪਿਟਸ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੰਪੋਸਟ ਪਿਟਸ, ਸਫ਼ਾਈ ਕਿੱਟਾਂ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਆਦਿ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ 100 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਫੇਜ਼-2 ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 55 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਓਡੀਐਫ ਪਲੱਸ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 2.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 100 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ 55 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਪਿੰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਜਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ 100 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ 55 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ 155 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਪਿੰਡ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਕਨਿਕ ਸਪਾਟ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੂੜਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ।