ਉੱਤਰਾਖੰਡ,(ਦੇਵ ਇੰਦਰਜੀਤ) :ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਕੁੰਭ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ 72 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਆਰ. ਟੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਆਰ. ਟੈਸਟ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁੰਭ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੋਏ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁੰਭ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੰਭ ਆਉਣ ਲਈ 72 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ। ਆਪਦਾ ਸਕੱਤਰ ਐਸ. ਮੁਰਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਮੇਲੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਵਿਧੀਵਤ ਕੁੰਭ ਮੇਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ’ਚ ਹਨ। ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।