ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ : ਅੱਜ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਬਿਤਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਰਨ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜਕਲ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।

ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ NCPCR ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਾਲ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਬਾਲ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ 28 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਬਹਿਸ ਖ਼ਤਮ, ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ।

ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੋ ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, 'ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨੰਬਰ 1 (ਐਸ. ਹਰੀਸ਼, ਚੇਨਈ) ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਬਹਿਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।' ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ CJI ਨੇ ਕਿਹਾ- 'ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵਟਸਐਪ ਇਨਬਾਕਸ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।'

ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ- 'ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਸੀ? ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ?' POCSO ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- 'ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਟੈਸਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।' ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ- 'ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਦੋਸ਼ੀ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।'