by vikramsehajpal
ਦਿੱਲੀ (ਦੇਵ ਇੰਦਰਜੀਤ) : ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਡੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਆਇਤ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਡੋਜ਼ ਲੈ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਣ ਦੀ ਛੁੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ 'ਆਨ ਲੀਵ' ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਡੀ.ਡੀ.ਐੱਮ.ਏ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਡੀ.ਡੀ.ਐੱਮ.ਏ. ਦੇ ਸਟੇਟ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਵਿਜੇ ਦੇਵ ਵਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਫ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
