ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਘਵ): ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਅਧਿਕਾਰ ਸੈਨਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਭਿਤਾਭ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਅਮਿਤਾਭ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ।" ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਮੈਂ ਡਾ. ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ। ਐਸਸੀਬੀਏ ਅਤੇ ਏਆਈਬੀਏ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਆਦਿਸ਼ ਸੀ. ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟਿੱਪਣੀ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਾ. ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਬੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਬਾਰੇ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਰਾਜ ਬਨਾਮ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2023 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਡਾ. ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 200 ਅਤੇ 201 ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਸੀਮਾ (ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ) ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰਨ।

ਡਾ. ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, 'ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।' ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਜਿਹੇ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਜੋ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਹਿਰਦ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏਗੀ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਬੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 'ਘਰੇਲੂ ਜੰਗਾਂ' ਲਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।