by nripost
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਕਿਰਨ) : ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਆਧਾਰਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾਠਕ੍ਰਮ 'ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਲਿੰਗਤਾ ਅਤੇ ਸੋਡੋਮੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਵਰਜਿਨਿਟੀ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਆਰੇਪਣ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਹਾਈਮਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। 'ਵਰਜਿਨਿਟੀ ਟੈਸਟ' (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਉਂਗਲਾਂ ਵਾਲੇ ਟੈਸਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵੀ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਬੇਬੁਨਿਆਦਤਾ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਰਜਿਨਿਟੀ, ਹਾਈਮਨ, ਡੀਫਲੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨਸੀ ਵਿਗਾੜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੈਟਿਸ਼ਿਜ਼ਮ, ਟ੍ਰਾਂਸਵੈਸਟਿਜ਼ਮ, ਵੋਯੂਰਿਜ਼ਮ, ਸੈਡਿਜ਼ਮ, ਨੇਕਰੋਫੈਗੀਆ, ਮਾਸੋਸਿਜ਼ਮ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਵਾਦ, ਫਰੋਟੇਰਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਨੇਕਰੋਫਿਲੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮੈਡੀਸਨ ਅਤੇ ਟੌਕਸੀਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੋਧੇ ਗਏ ਸਿਲੇਬਸ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੇਂ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਫਿਲੀਆ ਅਤੇ ਪੈਰਾਫਿਲਿਕ ਡਿਸਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮੈਡੀਸਨ ਅਤੇ ਟੌਕਸੀਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਪੁੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕੋਡ, ਇੰਡੀਅਨ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਡ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਫਰਾਮ ਸੈਕਸੁਅਲ ਔਫੈਂਸ (ਪੋਕਸੋ) ਐਕਟ, ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਮੈਟਰਸ, ਇਨਕੁਆਰੀ (ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ), ਕਾਗਨੀਜੇਬਲ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਕੋਗਨਿਜ਼ੇਬਲ ਔਫੈਂਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੈਡੀਕਲ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਆਚਰਣ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੈਡੀਕਲ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਨਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 2022 ਵਿੱਚ ਅਨੈਤਿਕ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਹਾਈਮਨ (ਯੋਨੀ ਝਿੱਲੀ), ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2022 ਵਿੱਚ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
