by vikramsehajpal
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਦੇਵ ਇੰਦਰਜੀਤ) : ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 139 ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਜੋ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਸ. ਰੰਧਾਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਰਕਹੀਣ ਫੈਸਲਾ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਜੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੋਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਕਰਨਾ ਸਰਹੱਦੀ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ।
ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਲਦ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਹਤਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦਰਮਿਆਨ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਡਿਊਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਂਝੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਤਰਫਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਪਿੱਛੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਏ ਬਗੈਰ ਉਪਰੋਕਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ, ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
