by jaskamal
ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਲਰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕੂਚ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ 'ਚ ਅਸਾਨੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 26 ਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਟੀਮ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ, ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਅਤੇ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲਾ ਰਹੀ ਜ਼ੋਰ: ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੀਏ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
ਉਧਰ ਮੀਟਿੰਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲੰਬੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਰੱਖੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਿਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਸਪਰੇਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ।
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਚ ਕਰੀਏ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਲੈਕੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਇਥੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੇਰਾ ਫਰਜ ਬਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਕੀਲ ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਗੇ।
ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਡਿਜਾਈਨ ਇਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
