ਮੁੰਬਈ (ਰਾਘਵ): ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਵੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ​​ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ, ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੁਝ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਇਕਸਾਰ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੁਝ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਕਦਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।