ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਦੇਵ ਇੰਦਰਜੀਤ)- ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ‘ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ’ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਰੂਟ ਤੋਂ ਹੀ ਕੱਢਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 147 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਲਿਦਾਨ ਅਜਾਈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਰੂਟ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਲਕੇ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਭਲਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜੀ।