ਦਿੱਲੀ (ਦੇਵ ਇੰਦਰਜੀਤ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਆਖੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਖਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ।