by jagjeetkaur
ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ
ਕੋਲਲਮ: ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੇ.ਐੱਨ. ਬਾਲਗੋਪਾਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਉਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਮਾਮਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ "ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ" ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਘਵਾਦ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਲਗੋਪਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੇਰਲਾ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗੀ।
"ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਫੰਡ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਹੈ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਬਾਲਗੋਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਸਵਾਯਤਤਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਵਾਯਤਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਵਾਯਤਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲੜੇਗੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।
