by jagjeetkaur
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਯਾਚਿਕਾ (ਪੀਆਈਐਲ) ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ "ਅਸਾਧਾਰਣ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ" ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯਾਚਿਕਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਾਰਡਕੋਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹਨ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਕ ਧਨ ਸ਼ੋਧਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੀਆਈਐਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਯਾਚਿਕਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਣ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਣ।
ਇਸ ਪੀਆਈਐਲ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਲਚਲ ਹੈ। ਇਸ ਪੀਆਈਐਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਖਾਂਪਖੜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਣਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਯਾਚਿਕਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਜਮੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਬਾਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਪਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
