by jaskamal
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਨੰਬਰ 2 ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਲਬਲੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ
ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 21 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਈਡੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ, ਆਤਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ?
ਈਡੀ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕੇਸ ਨੇ ਵੱਡਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਲਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਹਿਰੀ ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਣਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।
ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਨਿਸਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।
