ਬੈਂਗਲੁਰੂ (ਰਾਘਵ): ਕਰਨਾਟਕ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਗੁਪਤ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਐੱਚ.ਕੇ. ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ 2015 ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ 37 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਆਮ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।' 94% ਕਵਰੇਜ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਤੰਗਾਡਗੀ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ 5.98 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਆਬਾਦੀ 6.35 ਕਰੋੜ ਦਾ 94.17% ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਿਰਫ਼ 37 ਲੱਖ ਲੋਕ ਹੀ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ, ਯਾਨੀ 5.83% ਲੋਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ।

ਇਹ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਸਰਵੇਖਣ 2015 ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1.6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ 162 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਵਿਆਪਕ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ।

ਲਿੰਗਾਇਤ ਅਤੇ ਵੋਕਾਲਿਗਾ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਘੱਟ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੱਕ 2018 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੀਕ ਹੋਏ ਡੇਟਾ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੋਕਾਲਿਗਾ 14% ਅਤੇ ਲਿੰਗਾਇਤ 11% ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ 19.5%, ਮੁਸਲਮਾਨ 16% ਅਤੇ ਕੁਰੂਬਾ 7% ਸਨ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਜਨਜਾਤੀਆਂ, ਓਬੀਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਕੁਰੂਬਾ ਮਿਲ ਕੇ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 47.5% ਬਣਦੇ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ 6 ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗਾਇਤ (ਐਸ ਐਸ ਮੱਲੀਕਾਰਜੁਨ, ਲਕਸ਼ਮੀ ਹੇਬਲਕਰ), ਵੋਕਲੀਗਾ (ਐਮ ਸੀ ਸੁਧਾਕਰ, ਕੇ ਵੈਂਕਟੇਸ਼), ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਆਰਬੀ ਤਿਮਾਪੁਰ) ਅਤੇ ਇਡੀਗਾ (ਮਧੂ ਬੰਗਰੱਪਾ) ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐੱਚ.ਕੇ. ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਤ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਗਰਮਾਇਆ ਹੈ।