ਜੰਮੂ: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗ (ਜੀਏਡੀ) 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ-2019 ਤਹਿਤ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਜੀਏਡੀ ਸਕੱਤਰ ਮੁਹੰਮਦ ਫ਼ਾਰੂਕ ਲੋਨ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 2019 (ਧਾਰਾ 57) ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਜੀਏਡੀ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੱਦਾਖ 'ਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਫੇਰਬਦਲ ਹੋਣਗੇ।

ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ 'ਚ 116 ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ। ਜੀਏਡੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਟੇਟ ਮੋਟਰ ਗੈਰਾਜ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਇਮਰਾਤ, ਫਰਨੀਚਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਾਜੋ ਸਾਮਾਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਉਪਕਰਨ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਸਟੇਟ ਵਿਭਾਗ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ United NRI Post ਦੇ ਨਾਲ।