ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ , 07 ਮਾਰਚ ( NRI MEDIA )

ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ , ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜੀਐਸਪੀ (ਜਿੰਨੇਰਿਆਜਡ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਪ੍ਰਫਰੈਂਸ) ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਲਿਆ ਸੀ , ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਿਊਟੀਓ) ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ |

ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿੱਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕੀ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਅਲੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਸੂਤਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਬਲਯੂਟੀਓ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੰਬੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਲਪ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ |

ਭਾਰਤ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 29 ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ' ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਨਰਲਇਰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਜੀਐਸਪੀ) ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ |

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ  ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੇ ਆਮ ਪ੍ਰਬੰਧ (ਜੀਐਸਪੀ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ , ਲਾਭ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੀਬ 2,000 ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਡਿਊਟੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏਗਾ |