ਦਿੱਲੀ (ਦੇਵ ਇੰਦਰਜੀਤ) : ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਨਵੀਂ ਡਰੋਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਡਰੋਨ ਦੇ ਕਈ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ’ਚ ਡਰੋਨ ਹੱਬ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਸਟਾਰਟ-ਅਪ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਡਰੋਨ ਨਿਯਮ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਰੋਨ ਨਿਯਮ 2021 ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿਤ ਜਹਾਜ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਯੂ.ਏ.ਐੱਸ.) ਨਿਯਮ, 2021 ਦਾ ਸਥਾਨ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਫੀਸ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਤਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਦੇ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਡਰੋਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮੋਟ ਪਾਇਲਟ ਲਾਈਸੰਸ ਲਈ ਫੀਸ 3,000 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 100 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਯੋਗ ਰਹੇਗੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਅਨੁਰੂਪਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ, ਆਯਾਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਡਰੋਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪਰਮਿਟ, ਸੋਧ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਿਮੋਟ ਪਾਇਲਟ ਲਾਈਸੰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਡਰੋਨ ਨਿਯਮ 2021 ਮੁਤਾਬਕ, ਹੋਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ- ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੰਬਰ, ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਉਡਾਣ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ‘ਗਰੀਨ ਜ਼ੋਨ’ ’ਚ 400 ਫੁੱਟ ਤਕ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ 8 ਤੋਂ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ 200 ਫੁੱਟ ਤਕ ਉਡਾਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ‘ਗਰੀਨ ਜ਼ੋਨ’ ਦਾ ਮਤਲਬ 400 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤਰ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ’ਚ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਜਾਂ ਯੈਲੋ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।