by vikramsehajpal
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਦੇਵ ਇੰਦਰਜੀਤ)- ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ-ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਵਰਗੇ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ-ਟਵਿੱਟਰ ਵਰਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਇਹ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਆਊ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ-ਓਟੀਟੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ:
ਕਿ ਹੈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ…
ਇੱਥੇ 2 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ- ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚੋਲਗੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ।
ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਚੀਫ ਕੰਪਾਈਲੈਂਸ ਅਫਸਰ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਸੰਪਰਕ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੜਬੜੀ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ।
ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਵਿਧੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਨਿਯਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ …
ਓਟੀਟੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿ ਨਿਊਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।
ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਨਿਯਮ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸਦਾ ਮੁਖੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵਾਂਗ, ਓਟੀਟੀ ਕੋਲ ਵੀ ਉਮਰ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਕੋਡ ਟੀਵੀ, ਸਿਨੇਮਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।
ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਝੂਠ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
