ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਰਬ): ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਭਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਖ਼ਤਰਾ ਚੀਨ ਹੈ।

ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿਗੜ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਖ਼ਤਰਾ ਚੀਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਗੜ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 4 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੈਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਖਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, 'ਚੀਨ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਹੋਰ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, 'ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੈਨਲ ਦੀ 84 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ 44 ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।