ਚੰਡੀਗੜ (ਨੇਹਾ): ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪਾਣੀਪਤ, ਸੋਨੀਪਤ, ਪਲਵਲ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ (ਐਸਟੀਪੀ) ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੂਤੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਸੋਕਾ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੇਵਾੜੀ ਦੇ ਮਸਾਨੀ ਬੈਰਾਜ ਵਿਖੇ ਛੇ ਐਸਟੀਪੀਜ਼ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।

ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸਟੋਨ ਸਟੱਡਾਂ, ਸਟੋਨ ਸਟੇਨਿੰਗ, ਡਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ, ਪੱਕੇ ਪੰਪ ਹਾਊਸਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਨੀਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਡਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਸਹੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਕੱਚੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਟੈਂਕਰਾਂ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ 658 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 352 ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ 619 ਸਕੀਮਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ 302 ਸਕੀਮਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਪਾਂ, ਮੋਟਰਾਂ, ਪੈਨਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੇਮਗ੍ਰਸਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।