ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਦੇਵ ਇੰਦਰਜੀਤ)- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਾਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਜ਼ਿੱਦ ’ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਨਫੈਕਟਿਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਵੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ’ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਕ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਟਿਕਰੀ ਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਹਵਾਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੀਆਈਡੀ ਤੇ ਹੋਰ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਵਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਬੁਝਾ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਹੱਟ ਜਾਣ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਸ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂੁਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।