ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਾਘਵ): ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ 15 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਈਥਾਨੌਲ ਬਨਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵੱਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਭਰਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਇਸ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਦਾ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬੇਹੱਦ ਹੌਲੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗਰਮੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਵਿਚੋਂ ਨਮੀ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਭਾਰ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਵੀ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਈਥਾਨੌਲ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਗੋਦਾਮਾਂ ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਟਨ ਝੌਨੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਕਾਰਣ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ 37-38 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ 170 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੋਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ 40 ਫੀਸਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਝੋਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਰਮੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਮਿਲਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਭਾਗ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨੇ ਈਥਾਨੌਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਝੋਨਾ ਚੁੱਕਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।